НИА подала обвинительное заключение по делу о шпионской сети в Гаджибаде

गाजियाबाद: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गाजियाबाद जासूसी कांड में 13 आरोपियों के खिलाफ विशेष एनआईए कोर्ट लखनऊ में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एजेंसी के मुताबिक, ये लोग देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम और प्रतिबंधित क्षेत्रों की जानकारी और जीपीएस लोकेशन उच्च सोलर क्षमता वाले सीसीटीवी के जरिए पाकिस्तान हैंडलर को भेजते थे। एनआईएने इस मामले में प्रवीण, राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि, रितिक गंगवार, समीर उर्फ शूटर, दुर्गेश निषाद, नौशाद, गगन कुमार, विवेक, शिवराज, मीरा ठाकुर और शेन इराम उर्फ महक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, ऑफिशल सीक्रेट्स ऐक्ट और गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए के मुताबिक, मामले में पांच नाबालिगों के खिलाफ विस्तृत जांच रिपोर्ट (डीआईआर) पहले ही 15 मई को गाजियाबाद स्थित किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) में दाखिल की जा चुकी है। ऐसे सामने आया था मामला इस मामले में 14 मार्च को गाजियाबादकमिश्नरेट के कौशांबी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 61 (2) और 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धाराओं 3 और 5 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच के दौरान पुलिस ने यूएपीए की धारा 15 भी जोड़ दी थी। बाद में मामला एनआईए को ट्रांसफर हो गया। सीसीटीवी कैमरे लगा रहे थे आरोपी NIA के मुताबिक इस नेटवर्क के सदस्य संवेदनशील स्थानों, जैसे कि सेना के ठिकानों और रेलवे स्टेशनों पर उच्च क्षमता वाले और सौर ऊर्जा से चलने वाले सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे थे। इन कैमरों की लाइव फुटेज और अन्य संवेदनशील जानकारियां (फोटो, वीडियो और जीपीएस लोकेशन) पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को भेजी जा रही थीं। कई राज्यों तक फैले थे तार यह जासूसी मॉड्यूल केवल गाजियाबाद तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, पंजाब, राजस्थान और कर्नाटक जैसे कई राज्यों तक फैले हुए थे। जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने दुश्मन देश से जुड़े तत्वों को भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध करवाने और उनके इस्तेमाल में मदद की। इसके अलावा उन्होंने संवेदनशील प्रतिष्ठानों की तस्वीरें, वीडियो और उनके सटीक जीपीएस निर्देशांक जुटाने में भी सहायता की। एनआईए ने कहा है कि मामले में अन्य आरोपियों और संदिग्धों की भूमिका की जांच अभी भी जारी है।